रोसड़ा (समस्तीपुर): स्थानीय न्यायालय परिसर में आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। बुधवार को अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन और इसकी व्यापक सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता और मुख्य उपस्थिति
बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति, दुष्यंत कुमार ने की। उनके प्रकोष्ठ में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ लंबित सुलहनीय वादों (Compoundable Cases) के त्वरित निष्पादन पर विस्तार से रणनीति बनाई गई।
बैठक में न्यायिक जगत के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें:
सिकेंद्र पासवान: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
शिवप्रिया: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव, अनुमंडल विधिक सेवा समिति
इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
लोक अदालत में विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी मामलों के निपटारे के लिए बैठक में कई विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया:
नगर परिषद: प्रिंस कुमार
विद्युत विभाग: संजीत कुमार कापड़
श्रम विभाग: अभिषेक कुमार
BSNL: जय कुमार
अन्य: सुधीर कुमार एवं अन्य कर्मी
दिए गए कड़े निर्देश और अपील
अध्यक्ष दुष्यंत कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित सुलहनीय मामलों की सूची तत्काल तैयार करें और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करें।
उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर हो सके।
न्यायाधीश ने बताया कि:
”राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए सस्ता और त्वरित न्याय पाने का एक सशक्त माध्यम है। इससे न केवल कोर्ट का बोझ कम होता है, बल्कि लंबे समय से लंबित विवादों का निपटारा भी बिना किसी शुल्क और कानूनी उलझन के संभव हो पाता है।”
आम जनों से अपील
अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने बैंक ऋण, बिजली बिल विवाद, श्रम विवाद, बीएसएनएल से जुड़े मामले और अन्य सुलहनीय आपराधिक मामलों को इस लोक अदालत में लाकर इसका लाभ उठाएं।
